UPI पेमेंटवर शुल्क आकारले जाणार का?

 

 

 

 

गेल्या काही आठवड्यांपासून UPI पेमेंटवर शुल्क आकारले जाणार का, याबाबत सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक महत्त्वाची अधिसूचना जारी करत स्थिती स्पष्ट केली आहे.

 

 

UPI द्वारे केलेल्या दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर बँकांना कोणतेही शुल्क आकारता येणार नाही असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. रुपे-समर्थित डेबिट कार्डद्वारे केलेल्या अशा दोन हजार रुपयांच्या आर्थिक देवघेव व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ शकत नसल्याचे सरकारी राजपत्रातील अधिसूचनेत म्हटले आहे. या माध्यमातून आर्थिक रक्कम प्राप्त झालेल्या व्यक्तीला कुठलीही बँक किंवा सेवा पुरवठादार प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शुल्क आकारू शकत नाही असेही अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे. या संदर्भातील कायद्यात अलीकडेच करण्यात आलेल्या दुरुस्तीवरून उद्भवलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा खुलासा करण्यात आला आहे. सनदी अधिसूचना काढून सरकारने याबाबत स्पष्टता आणली आहे.

 

 

भाजीच्या गाडीपासून ते मोठ्या मॉलपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच UPI चा वापर केला जात आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले होते.

 

 

या संपूर्ण घडामोडीची पार्श्वभूमी समजून घेणेही महत्त्वाचे आहे. जानेवारी २०२० पासून ग्राहक ते व्यापारी (P2M) UPI व्यवहारांवर शून्य MDR धोरण लागू आहे. यापूर्वीही एप्रिल २०२५ आणि जून २०२५ मध्ये UPI वर GST किंवा इतर शुल्क लादले जाणार असल्याच्या अफवा सोशल मीडियावर पसरल्या होत्या, त्या वेळीही अर्थ मंत्रालयाने अशा दाव्यांना "पूर्णपणे खोटे आणि दिशाभूल करणारे" म्हणत स्पष्टपणे फेटाळले होते.

 

 

सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सोप्या शब्दांत सांगायचे झाले, तर सध्या घाबरण्याचे कारण नाही. रोजच्या व्यवहारात बहुतांश UPI पेमेंट (जसे की भाजी, किराणा, रिक्षा भाडे, छोटी खरेदी) २,००० रुपयांच्या आतच असतात, आणि हे व्यवहार तसेच RuPay डेबिट कार्डद्वारे केलेले व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील, हे सरकारने स्पष्ट अधिसूचनेद्वारे नमूद केले आहे. दोन व्यक्तींमधील पैसे पाठवणे (उदा. मित्राला किंवा घरच्यांना पैसे पाठवणे) यावरही शुल्क आकारले जाणार नाही. मात्र २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे व्यापारी व्यवहार भविष्यात काही प्रमाणात शुल्काच्या कक्षेत येऊ शकतात, याची कायदेशीर तरतूद आता झाली आहे, पण असे शुल्क अद्याप प्रत्यक्षात लागू झालेले नाही आणि त्याची निश्चित मर्यादा व दरही अजून जाहीर झालेले नाहीत.

 

 

 

 

मात्र हा निर्णय अचानक आलेला नाही. यामागे गेल्या दीड महिन्यातील घडामोडींची एक साखळी आहे. ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी लोकसभेत टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, २०२६ हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाद्वारे कलम १०अ मध्ये बदल करण्यात आला. आधी या कलमानुसार UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड व्यवहारांवर शुल्क आकारण्यास पूर्ण बंदी होती. सुधारित कायद्यानुसार ही सरसकट बंदी हटवण्यात आली असून, भविष्यात कोणत्या पेमेंट पद्धतींवर शुल्क आकारायचे आणि कोणत्यावर नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार आता केंद्र सरकारकडे देण्यात आला आहे. म्हणजेच हे विधेयक स्वतः कोणतेही शुल्क लादत नाही, पण भविष्यात शुल्क आकारण्याची कायदेशीर वाट मोकळी करते.