शिक्षण, पूरक सुविधा आणि जीएसटी : समज-गैरसमज

शिक्षण हे क्षेत्र सातत्याने विविध कारणांसाठी चर्चेत असते. 

 1 जुलै 2017 पासून वस्तू आणि सेवा कर कायदा म्हणजेच जीएसटी भारतभरात लागू झाला आहे. वस्तू आणि सेवांवर लागू झालेला हा कर ‘एक कर - एक देश- एक बाजारपेठ’ अशा पद्धतीचा असल्याने उद्योजकांना व ग्राहकांना याबाबत झालेले बदल आणि सुधारणा समजून घ्यायला काही वेळ द्यावा लागणार आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्याने पालक आणि शिक्षक तसेच शिक्षण संस्थाचालक यांच्यामध्ये व शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांनी विविध पद्धतीने माहिती प्रसिद्ध करताना दिसतआहेत. 

 याबाबत केंद्र शासनाने 6 जुलै 2017 रोजी एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. या निवेदनात नमुद केल्यानुसार शालेय शिक्षण ते महाविद्यालयीन शिक्षणावर जीएसटीचा कोणताही परिणाम होणार नाही. केंद्र शासनाने दिलेले निवेदन मान्य केले तरी प्रत्यक्षात चालू शैक्षणिक वर्षासाठी शिक्षण संस्थांनी शुल्क संस्थेच्या पुस्तिकेतून प्रसिद्ध केलेली असते. 1 जुलै 2017 पूर्वी छापलेल्या पण 1 जुलै 2017 नंतर दर आकारणी होणार्‍या वस्तू व सेवांसंदर्भात दरपत्रकात जीएसटीच्या नियमांनुसार बदल करणे बंधनकारक केले आहे. म्हणजेच वस्तूंच्या वेष्टनावर पूर्वीच्या किंमतीखाली बदल झालेला दर छापणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. 

 काही शिक्षणसंस्थांनी जीएसटीचा परिणाम इतर सुविधांचा दर वाढल्याने वाढीव फी आकारणी करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. यावर पालकांनी तीव्र आक्षेप विविध माध्यमांतून नोंदवला आहे.

 चालू शैक्षणिक वर्षासाठी शैक्षणिक कर्ज घेण्यासाठी पालक बँकांकडे चौकशी करताना सध्या गोंधळलेले दिसून येत आहेत. कारण स्पर्धा परीक्षा जसे की, सीए, सीएस यांच्यासाठी जनता सहकारी बँक शैक्षणिक कर्जाद्वारे अर्थसहाय्य करते. पण हे अभ्यासक्रम पूर्णतः खाजगी क्लासेस मधून मार्गदर्शन घेऊन पूर्ण केले जातात. शासनाने दिलेल्या निवेदनानुसार विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यासाठी शैक्षणिक संस्थेच्या वतीने दिल्या जाणार्‍या सेवांवर जीएसटी लागू करण्यात आलेला नाही. यामध्ये बससेवा, मध्यान्ह भोजन या सेवाही जीएसटीमधून करमुक्त

केल्या आहेत. यामध्ये असेही बोलले जात आहे, की केवळ शासकीय शिक्षण संस्थांसाठी हा नियम लागू आहे. पण प्रत्यक्षात केंद्र व राज्य शासन, केंद्रशासित प्रदेशांतर्फे अनुदान किंवा अर्थसहाय्य मिळत आहे अशा अंगणवाड्या, बालगटासाठीच्या शाळा, प्राथमिक व माध्यमिक शाळांपासून उच्चशिक्षणापर्यंत शिक्षणसंस्थांमध्ये किंवा उच्च शिक्षणाशी साधर्म्य राखणार्‍या खाजगी शिक्षणसंस्था इथे जेवणाच्या सुविधा उपलब्ध असतील त्याठिकाणी (कँटिन सुविधेसह) जीएसटीतून सवलत देण्यात आली आहे.

 संस्था संरक्षण, स्वच्छता, मालमत्तेची देखभाल आणि मेन्टेनन्स अंतर्गत फी वाढ दाखवू शकतात. यावरही लागू असलेले 1 जुलै 2017 पूर्वी लागू असलेले कर जीएसटी अंतर्गत करमुक्त करण्यात आले आहेत. तसेच उच्च शिक्षणापर्यंत प्रवेश प्रक्रिया व खाजगी संस्थांनी घेतलेल्या परीक्षा या करमुक्त करण्यात आल्या आहेत. काही खाजगी संस्थांद्वारा जर कँटीन व बससेवा घेतली असेल तर जीएसटी पूर्वी असलेल्या करांनुसार जीएसटी नंतरही कर आकारला जाणार आहे. पण शासकीय सहाय्यप्राप्त सेवा यांवर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. त्यामुळे शिक्षणसेवा व शिक्षण महाग होईल असे बोलले जात असलेल्या चर्चा या फक्त अंदाज आहेत. 

 शासनाने याबाबत निवेदनाद्वारे स्पष्ट केल्याने पालक व शिक्षणसंस्थांमधील वाद काही प्रमाणात कमी होईल अशी अपेक्षा आपण नक्कीच करू शकतो.